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हाईफ्लो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, लीड-एसिड बैटरी क्षेत्र में एक अग्रणी नाम, महत्वपूर्ण मील के...

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने कहा है कि उन्हें सरकार द्वारा लगाया गया संपत्ति कर स्वीकार्य...

कांग्रेस ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और उनके परिजनों पर 650 करोड़ रुपये की लोन डिफॉल्टर शिरडी इंडस्ट्रीज...

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयरों की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी के दस साल पुराने एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज और 12 अन्य पर वायदा एवं विकल्प (डेरिवेटिव) कारोबार करने पर एक साल की रोक लगा दी।

वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में 3.6 प्रतिशत बढ़कर 7,506 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 7,245 करोड़ रुपये था।

साइरस मिस्त्री को शेयरधारकों के मतदान के बाद आज टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक पद से हटा दिया गया। टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद यह पहला मौका है जब उन्हें निदेशक मंडल से हटाया गया।

रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।