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एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।

एचआईवी पीड़ि‍त मरीजों के प्रति बदल रहा है दुनिया का नजरिया।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत वर्ष 2000 और 2014 के बीच एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी लाकर इस वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने में सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस संबंध में जारी की गई एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व वर्ष 2030 तक एड्स की महामारी को खत्म करने की दिशा में अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी उद्योगों से आग्रह किया है कि एड्स की रोकथाम के लिए वह अपने कारखानोंं में काम करने वाले श्रमिकों को कंडोम उपलब्ध कराएं।