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हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकुर का बड़ा बयान, कॉलेजियम की तुलना में सरकार अधिक अपारदर्शी

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश लोकुर का बड़ा बयान, कॉलेजियम की तुलना में सरकार अधिक अपारदर्शी

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदन बी लोकुर ने कॉलेजियम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।...
पराली: न्यायमूर्ति लोकुर की समिति गठित करने के पूर्व के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पराली: न्यायमूर्ति लोकुर की समिति गठित करने के पूर्व के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की...
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
अल्पसंख्यक दर्जा मामले में एएमयू का समर्थन नहीं करेगा केंद्र

अल्पसंख्यक दर्जा मामले में एएमयू का समर्थन नहीं करेगा केंद्र

केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग की जांच हो: सुप्रीम कोर्ट

रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग की जांच हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा पर लगे भ्रष्‍टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।
सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, कौन करेगा एनजेएसी कानून की वैधता पर सुनवाई

न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ के समक्ष आज हितों के टकराव और पक्षपात का मुद्दा एक बार फिर उठा।