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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश हर जगह...

अमेरिका ने ईरान में विकसित किए जा रहे सामरिक दृष्टि से अहम चाबहार बंदरगाह और इसे अफगानिस्तान से...

विश्व के अनेक देश आतंकवाद को लेकर गंभीर तो दिख रहे हैं लेकिन इन आतंकी संगठनों का मुकाबला कैसे किया जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ही ले लें। वह एक ओर तो आतंकवाद से लड़ने की बात करता है और दूसरी ओर लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा से भारत-ईरान के मजबूत होते रिश्तों पर अमेरिका बेहद करीब से नजर रख रहा है। चाबहार बंदरगाह के लिए 50 करोड़ डॉलर निवेश की भारत की घोषणा को लेकर ओबामा सरकार ने सांसदों से कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर बहुत करीब से निगाह रख रहा है और देखेगा कि क्या इसके कानूनी पहलु और जरूरतें पूरी की गई हैं या नहीं।

भारत ईरान की चाबहार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश कर उसे विकसित करेगा। आखिरकार चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतनी महत्पूर्ण क्यों है?

पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें रणनीतिक तौर पर बेहद अहम चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता भी शामिल है। दोनों देश कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग पर भी सहमत हुए।

ईरान के साथ व्यापार, निवेश व उर्जा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर रविवार को तेहरान पहुंचे। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

ईरान जाकर आतंकवाद और कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक सीधे पैठ की योजना है। इस यात्रा में कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान और चीन को जवाब भी देने की तैयारी है। दूसरा महत्व ईरान के शिया मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश होने के चलते है। दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया आबादी भारत में रहती है। माना जा रहा है कि मोदी के ईरान दौरे से देश में खासकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पकड़ की दृष्टि से शिया आबादी को सकारात्मक संदेश भी दिए जाने की तैयारी है।

संयुक्‍त राष्ट्र के एक प्रस्ताव ने पश्चिम एशिया से समुद्र के रास्ते प्राकृतिक गैस लाने की भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि ओमान और ईरान के रास्ते प्रस्तावित गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी मिल जाने से कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।