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झारखंड सरकार राज्य में निवास करने वाले आदिवासी समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार करा...

नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने रविवार को कहा कि कोर्ट की आलोचना स्वीकार...

दो हजार रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर दो साल तक सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)  देगी। यह...

मोदी सरकार ने डिजिटल भुगतान की व्यवस्था लाने का काम तेजी से करने की दिशा मेंं गुरुवार को कुछ और छूट की घोषणा की। नोटबंदी के 30 वें दिन सरकार ने लोगों को 11 राहत दी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हर 10,000 की आबादी वाले गांव में दो प्वाइंट आफ सेल :पीओएस: मशीनें उपलब्ध करायी जाएंगी, इसके लिये एक लाख गांव चुने जाएंगे।

सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‌डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।