मोदी सरकार का बड़ा फैसला- बकाया भुगतान के लिए दूरसंचार कंपनियों को 4 साल की मोहलत, 100% FDI को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य...
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4G इंटरनेट स्पीड को लेकर आई रिपोर्ट, जानें कौन सी कम्पनी दे रही डाउनलोड-अपलोड में अच्छी सर्विस
मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने औसत 4जी डाउनलोड स्पीड में एक बार फिर अपना जलवा बनाये रखा है जबकि अपलोड...
दूरसंचार क्षेत्र समस्याओं से अभी पूरी तरह नहीं उबरा, सरकारी समर्थन की जरूरत बरकरार: सुनील मित्तल
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र की वहनीयता बनाये...
लॉकडाउन में प्रीपेड वैलिडिटी बढ़ाएं दूरसंचार कंपनियां: ट्राई
दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है,...
ई-कॉमर्स ऐप्स और चीनी दूरसंचार उपकरणों पर लगाया जाए प्रतिबंधः स्वदेशी जागरण मंच
पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर देश में कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी सिलसिले में स्वदेशी जागरण मंच...
अब चेहरे से होगी पहचान की पुष्टि, 15 सितंबर से दूरसंचार कंपनियां करेंगी शुरुआत
देश में लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने वाली निकाय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने...
ट्राइ ने माना, दूरसंचार क्षेत्र में निजी डेटा की सुरक्षा के लिए नियम पर्याप्त नहीं
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में निजी डेटा की सुरक्षा के...
'अच्छे दिन' : जियो की मुफ्त सेवाओं से दूरसंचार उद्योग की कमाई 20 प्रतिशत घटी
एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।
इंटरकनेक्ट जुर्माने पर ट्राई और दूरसंचार को देंगे जवाब: मित्तल
भारती के चेयरमैन सुनील मित्तल ने आज कहा कि कंपनी रिलायंस जियो को इंटरकनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में उस पर लगाए गए जुर्माने के मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा दूरसंचार विभाग के समक्ष स्थिति स्पष्ट करेगी।
स्पेक्ट्रम बिक्री: चार लाख करोड़ नहीं 65,789 करोड़ रुपये मिले सरकार को
पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।
