खिचड़ी वितरण घोटाला: बंबई हाई कोर्ट ने शिवसेना (उबाठा) नेता को जमानत दी
बंबई हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई में प्रवासी श्रमिकों को ‘खिचड़ी’ के पैकेट वितरित...
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समय की कमी के कारण सलमान की मानहानि की याचिका पर सुनवाई टली, अब दूसरे जज करेंगे सुनवाई
बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो रहे न्यायमूर्ति सी वी भडांग न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि समय...
महाराष्ट्र राजनीति: मुंबई में राहुल गांधी की रैली को अनुमति नहीं, कांग्रेस ने किया हाईकोर्ट का रुख
मुंबई कांग्रेस ने 28 दिसंबर को मुंबई में राहुल गांधी की रैली की इजाजत नहीं देने के लिए बीएमसी, मुंबई...
भीमा कोरेगांव मामला : बंबई हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को दी डिफॉल्ट जमानत, 8 अन्य आरोपियों को किया बेल देने से इंकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी है,...
सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा की याचिकाओं पर बंबई हाईकोर्ट का फैसला, NIA को जवाब के लिए दिया दो हप्ते का वक्त
एल्गार परिषद एवं माओवादियों से संबंध होने के मामले में आरोपी एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा...
घर-घर जाकर टीकाकरण से बचाई जा सकती थी अनेक लोगों की जान: बंबई हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा हलफनामा
बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर-घर जाकर...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ पर लगाई रोक
बॉलीवुड अभनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय को बीएमसी द्वारा गिराए जाने की मुहिम पर बॉम्बे हाईकोर्ट...
दाभोलकर, पानसरे हत्या की जांच कर रही एजेंसियों को बंबई हाइकोर्ट ने लगाई फटकार
सामाजिक कार्यकर्ता और विचार नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या के मामले की जांच कर रही...
मुख्य सूचना आयुक्त को आयुक्तों का तबादला करने की शक्ति है : न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
