कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में...
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सीबीआई के शिकंजे से लेकर सलाखों तक, जब इन चार दिग्गज नेताओं की सियासत हुई बेपटरी
आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम जांच...
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांग्रेस में हुए शामिल, पार्टी का हुआ विलय
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। एएनआई के मुताबिक, चाईबासा में...
कोयला घोटालाः मुध कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है तथा सीबीआई...
कोयला घोटालाः झारख्ांड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को 3 साल की कैद, 25 लाख जुर्माना
कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई गई है।...
कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान
कोयला घोटाले मामले में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आपराधिक साजिश रचने का दोषी...
मनमोहन को अदालत से राहत, नहीं बनाए जाएंगे आरोपी
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।
मनमोहन को बतौर आरोपी बुलाए कोर्टः कोड़ा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर करते हुए मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दो अन्य लोगों को कोयला घोटाला मामले में आरोपियों के रूप में तलब किया जाए।
पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने कोयला घोटाले में मनमोहन को लपेटा
पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने मंगलवार को कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए जो उस समय कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।
कोयला घोटाला : कोड़ा पर फैसला 14 जुलाई को
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कोल ब्लाॅक आवंटन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
