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भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ अपना हमला तेज करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस और विपक्षी दल इंडिया को 'रामद्रोही'...

छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।

यह छत्तीसगढ़-झारखंड-आंध्र जैसे प्रदेशों के घने जंगलों वाला आदिवासी क्षेत्र नहीं है। यह जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, जहां आतंकवादियों की घुसपैठ हो सकती है। यह तो राजधानी दिल्ली से डेढ़ घंटे में पहुंच सकने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक मथुरा नगरी है, जहां लगभग दो वर्षों से भारतीय संविधान के तहत बने राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को हटाने और अपनी करेंसी का विद्रोही अभियान चलाने वाले सिरफिरे गिरोह ने दो सौ एकड़ से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था।

‘तोप चलाओ और सत्ता पाओ’। वह बात भूल जाएं कि तोप के बजाय अखबार निकालें, क्योंकि सरकारी बंदूक रखने वाले इसी हथियार की ताकत से सत्ता के बड़े पदों की कामना करने लगते हैं। तभी तो जल्द ही रिटायर होने वाले दिल्ली के पुलिस आयुक्त बी.एस. बस्सी ने राजनीतिक तोप इस्तेमाल कर राष्ट्रद्रोह के वर्तमान कानून को खत्म करने के बजाय इसका दायरा बढ़ाने की सलाह दे डाली है।

विश्वविद्यालय में छिड़ी आर-पास की लड़ाई, अदालत में हुई हिंसा का चौतरफा विरोध, आग और भड़कने की आशंका

दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर एसएआर गिलानी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिलानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक समूह ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारेबाजी करने के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे।