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लाखों महिलाएं लाभार्थी सूची से हटाई जाएंगी! आदित्य ठाकरे का दावा- लाडकी बहिन योजना 'लगभग समाप्त' हो गई है

लाखों महिलाएं लाभार्थी सूची से हटाई जाएंगी! आदित्य ठाकरे का दावा- लाडकी बहिन योजना 'लगभग समाप्त' हो गई है

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लाडकी बहिन...
हाईकोर्ट ने बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द किया; अब तक के लाभार्थी प्रभावित नहीं होंगे

हाईकोर्ट ने बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द किया; अब तक के लाभार्थी प्रभावित नहीं होंगे

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) दर्जा रद्द कर...
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा, सर्वेक्षण की आड़ में लाभार्थी योजनाओं के लिए मतदाताओं का पंजीकरण बंद करें

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा, सर्वेक्षण की आड़ में लाभार्थी योजनाओं के लिए मतदाताओं का पंजीकरण बंद करें

चुनाव आयोग ने गुरुवार को राजनीतिक दलों से कहा कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद कर दें और इससे...
डेटा सार्वजनिक होने के बाद चिदंबरम ने चुनावी बांड योजना पर कहा-

डेटा सार्वजनिक होने के बाद चिदंबरम ने चुनावी बांड योजना पर कहा- "रिश्वतखोरी को वैध बनाने" के लिए की गई तैयार, सत्तारूढ़ दल सबसे बड़ा लाभार्थी

चुनावी बांड के आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में आने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी....
दिल्ली में मकान का सपना पूरा होने पर लाभार्थी महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताया आभार

दिल्ली में मकान का सपना पूरा होने पर लाभार्थी महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को ‘यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजना’ के तहत...
अब और भी आसान हुई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, लाभार्थी सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकते हैं टीका

अब और भी आसान हुई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, लाभार्थी सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकते हैं टीका

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए नियमों को और भी आसान बना दिया...
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात

खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
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