फ्रांस के रक्षा मंत्री के भारत आने पर अगर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ा तो 23 सितंबर को अंतर सरकार समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसकी लागत, ऑफसेट और सेवा से जुड़े ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आईजीए के संबंध में काम चल रहा है। फ्रांस से एक कार्यकारी दल पहले ही यहां आ चुका है और उनके साथ उनके अपने अनुवादक हैं जो अपने भारतीय समकक्षों के साथ अनुबंध की जांच पड़ताल कर रहे हैं जो कई हजार पन्नों का है। सूत्रों ने बताया कि एक बार आईजीए को अंतिम रूप दिया जाता है तो दस्तावेज मंत्रिमंडल समिति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। सौदे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फ्रांस के रक्षा मंत्री 22 सितंबर की शाम को राफेल सौदे से जुड़े सीईओ के साथ भारत पहुंचेंगे।
इस वर्ष जनवरी से राफेल की कीमतों को लेकर शुरू हुई बातचीत के बाद भारत 59 करोड़ यूरो बचा सकेगा। हालांकि इस सौदे को पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता लेकिन कीमतों, ऑफसेट जैसे मुद्दों को लेकर समय लग गया क्योंकि भारत बेहतर अनुबंध बनाना चाहता था। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद फ्रांस 50 प्रतिशत ऑफसेट उपबंध के लिए सहमत हो गया था। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय कंपनियों के लिए तीन अरब यूरो का कारोबार सृजित होगा, साथ ही भारत में सैकड़ों की संख्या में रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। लड़ाकू विमानों की आपूर्ति साल 2019 से होने की संभावना है। सौदे के तहत इसमें नए दौर की दृश्य से ओझल होने में सक्षम मिटिअर मिसाइल और इस्राइली प्रणाली शामिल है। पिछले महीने राफेल सौदे को लेकर फ्रांस से वार्ता करने वाले दल की रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी और उसके बाद फाइल को समीक्षा तथा मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था।
