पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निजी टीवी चैनलों के भारतीय फिल्में और टीवी शो प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में यह आदेश जारी किया गया।
पाक के शीर्ष न्यायालय ने टीवी चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण पर पाबंदी के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) की अपील पर सुनवाई करते वक्त यह फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली शीर्ष न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर भारतीय कार्यक्रमों के प्रसारण से जुड़े मामले की सुनवाई की। तीन जजों की बेंच ने लाहौर हाईकोर्ट का पहले का एक फैसला दरकिनार करते हुए संघीय सरकार की 2016 की नीति बहाल कर दी।
10% विदेशी कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीईएमआरए) के एक वकील ने कोर्ट को बताया कि संघीय सरकार ने 2006 में एक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके तहत स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर केवल 10% विदेशी कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं। पीईएमआरए ने 19 अक्टूबर 2016 को स्थानीय चैनलों पर भारतीय सामग्री दिखाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने 2017 में यह प्रतिबंध हटा दिया था।
‘स्थानीय चैनलों पर भारतीय फिल्में और सीरियल देखने वालों की संख्या ना के बराबर’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या दर्शक अभी भी भारतीय फिल्में देखना चाहते हैं। इस पर पीईएमआरए के वकील ने कहा, ‘स्थानीय चैनलों पर भारतीय फिल्में और सीरियल देखने वालों की संख्या ना के बराबर है।’ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।
सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई
रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने भारतीय फिल्मों एवं टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण करने से निजी टीवी चैनलों को रोक दिया है। बहरहाल, इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी है।
‘भारतीय वायुसेना के हमले के बाद भारतीय फिल्मों का बहिष्कार करेगा’
बता दें कि पिछले दिनों ही पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान फिल्म एग्जीबिटर्श एसोसिएशन बालाकोट में किए गए भारतीय वायुसेना के हमले के बाद भारतीय फिल्मों का बहिष्कार करेगा। हुसैन ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण को ‘मेड इन इंडिया' विज्ञापनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
