पीओजेके कश्मीर (पीओजेके) में घातक अशांति के बाद अब पाकिस्तान सरकार पर तनाव बढ़ रहा है। एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने यहां नागरिक समाज गठबंधन के साथ बातचीत की। बता दें कि प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना के हाथों हिंसक झड़पों के दिनों के बाद कम से कम 10 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
समाचार एजेंसी एएनआई ने डॉन समाचार के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक आठ सदस्यीय समिति भेजी है।
इस समिति में संघीय मंत्री अहसान इकबाल, अमीर मुकाम, सरदार मुहम्मद यूसुफ, राणा सनाउल्लाह और डॉ. तारिक फजल चौधरी के साथ-साथ पीपीपी नेता राजा परवेज अशरफ और कमर जमां कैरा और पीओजेके के पूर्व अध्यक्ष सरदार मसूद खान शामिल हैं। उनके साथ पीओजेके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक भी मौजूद थे।
डॉन के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय के समिति कक्ष में दोपहर में वार्ता शुरू हुई, जिसमें शौकत नवाज मीर, राजा अमजद अली खान और मुजफ्फराबाद संभाग से अंजुम जमान अवान जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो क्षेत्र में अधिकार आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।
डॉन के अनुसार, बैठक गुरुवार देर रात तक जारी रही और सरकार की उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होने की उम्मीद थी।
सोमवार से लागू संचार व्यवस्था के तहत, गुरुवार को लगातार चौथे दिन पूरे क्षेत्र में पूर्ण बंद और चक्का जाम हड़ताल रही। हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई।
डॉन के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में, शरीफ ने वार्ता समिति को तुरंत मुजफ्फराबाद जाने का निर्देश दिया था। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पीओजेके में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, शरीफ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मामले की पारदर्शी जांच के आदेश दिए।
इससे पहले, मुजफ्फराबाद में पुलिस गोलीबारी में मारे गए दो लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग खुर्शीद फुटबॉल स्टेडियम और पीओजेके के लाला चौक पर एकत्र हुए थे।
शोक व्यक्त करने वालों को संबोधित करते हुए जेकेजेएसी के मीर ने भीड़ को नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया तथा संकल्प लिया कि जब तक प्रमुख मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता, संघर्ष जारी रहेगा।
डॉन के अनुसार, इनमें 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त करना, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को वापस लेना, पीओजेके में बिजली परियोजनाओं पर समझौतों के संबंध में जून 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान शामिल है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, गठबंधन मुजफ्फराबाद, धीरकोट और पीओजेके के अन्य क्षेत्रों में "निहत्थे प्रदर्शनकारियों" की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग करेगा।
उन्होंने आधिकारिक समिति के साथ बातचीत करने के लिए जनादेश की भी मांग की तथा यह वचन दिया कि लोगों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
डॉन के अनुसार, कोहाला से खबरें आईं, जहाँ शाम तक पीओजेके के दक्षिणी ज़िलों से हज़ारों लोग पहुँच गए थे। एक सूत्र ने डॉन को बताया कि जेकेजेएसी नेताओं ने भीड़ को सलाह-मशविरा के बाद अगले निर्देश मिलने तक कोहाला में ही रुकने का निर्देश दिया था।
प्रदर्शनों को देखते हुए, पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जो विरोध मार्च को रोकने के लिए पुलों को साफ कर रहे हैं।
जैसे-जैसे प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, पीओजेके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जो विरोध मार्च को रोकने के लिए पुलों को साफ कर रहे हैं।
