कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार को कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 20 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। कोल इंडिया के मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से उसकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 21,137.71 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
सरकार ने इससे पहले कहा था कि वह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पेशकश के जरिये कोल इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। कोल इंडिया में सरकार की 79.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से 69,500 करोड़ रुपये जुटाने का बजट प्रावधान किया है। इसमें से 41,000 करोड़ रुपये अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और शेष 28,500 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री से प्राप्त किए जाएंगे।
चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार 20 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी पहले ही ली जा चुकी है। इन उपक्रमों में ऑयल इंडिया, नाल्को, एनएमडीसी के अलावा एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल प्रत्येक में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा सकती है।
