Advertisement

Search Result : " एनटीपीसी"

बिजली संकट: दिल्ली सरकार के दावे पर एनटीपीसी ने कहा, हमारे पास कोयले की कमी नहीं, हर यूनिट चालू

बिजली संकट: दिल्ली सरकार के दावे पर एनटीपीसी ने कहा, हमारे पास कोयले की कमी नहीं, हर यूनिट चालू

राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोयले की कमी को लेकर किए गए दावे पर अब नेशनल थर्मल...
बिहार बंद: आरआबी-एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में उतरे छात्र, विपक्ष ने किया समर्थन

बिहार बंद: आरआबी-एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में उतरे छात्र, विपक्ष ने किया समर्थन

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा)...
एनटीपीसी हादसा: गुजरात दौरा छोड़ रायबरेली पहुंचे राहुल, कहा- दुर्घटना की न्यायिक जांच हो

एनटीपीसी हादसा: गुजरात दौरा छोड़ रायबरेली पहुंचे राहुल, कहा- दुर्घटना की न्यायिक जांच हो

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी प्लांट में बुधवार को हुए बॉयलर धमाके की दुखद...
उड़न राख बेच एनटीपीसी ने की अच्छी कमाई

उड़न राख बेच एनटीपीसी ने की अच्छी कमाई

ताप बिजलीघरों में उत्पन्न होने वाली उड़न राख (फ्लाई एश) की बिक्री से सार्वजनिक क्षेत्र की नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) का राजस्व वित्तीय वर्ष 2015-16 में करीब ढाई प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 115.35 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

सरकारी कंपनियों में नियुक्तियों का घालमेल

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।
कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी, 20,000 करोड़ आएंगे

कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी, 20,000 करोड़ आएंगे

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement