मालदीव देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन के भीतर, मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से देश से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुइज्जू ने औपचारिक रूप से यह अनुरोध तब किया जब वह दिन में राष्ट्रपति कार्यालय में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मिले।
भारत के पास वर्तमान में मालदीव में लगभग 70 सैनिक हैं, जो रडार और निगरानी विमानों का संचालन कर रहे हैं। भारत का नाम लिए बिना, मुइज्जू ने कहा, "मालदीव में देश का कोई भी विदेशी सैन्यकर्मी नहीं होगा।"
भारतीय सैनिकों को हटाने का निर्णय इसलिए आया क्योंकि मालदीव लंबे समय से भारत से प्रभावित रहा है। मुइज्जू की चुनावी जीत को भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा गया क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 2018 में पदभार संभालने के बाद से भारत के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक थे।
मुइज्जू के अनुसार, द्वीप देश में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव को खतरे में डाल सकती है, खासकर जब भारत और चीन के बीच उनकी हिमालयी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने पहले कहा था, "इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में उलझने के लिए मालदीव बहुत छोटा है। हम इसमें नहीं उलझेंगे।"
भारतीय सैनिकों को हटाने पर विवाद दिल्ली द्वारा मालदीव को दिए गए "उपहारों" पर हंगामे के कारण शुरू हुआ, जिसमें 2010 और 2013 में प्राप्त दो हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान शामिल था। प्रारंभ में, दिल्ली ने कहा कि विमान का उपयोग खोज और बचाव मिशन और चिकित्सा निकासी के लिए किया जाना था। लेकिन मालदीव रक्षा बल के अनुसार, 2021 में, लगभग 75 भारतीय सैन्यकर्मी भारतीय विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए देश में स्थित थे।
