सत्तारूढ़ भाजपा ने रविवार को कहा कि विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने और राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए विधेयक पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र मई के मध्य में आयोजित होने की संभावना है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संवाददाताओं को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद एक भाजपा विधायक ने कहा, "विधानसभा सत्र की संभावित तिथियां 13-14 मई हैं, हालांकि कैबिनेट ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।"
दिल्ली कैबिनेट ने 29 अप्रैल को राजधानी के सभी निजी स्कूलों में फीस को विनियमित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन विधेयक, 2025 को पारित करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
इस विधेयक में कठोर दंड के साथ-साथ अनधिकृत फीस वृद्धि या उस बहाने छात्रों को परेशान करने में शामिल पाए जाने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की गई है। भाजपा विधायकों के अनुसार, बैठक में बरसात के मौसम में जलापूर्ति और जलभराव सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने कहा, "मुख्यमंत्री ने विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी ताकि आगामी मानसून के मौसम की तैयारियां, जिसमें नालों की सफाई और पहचाने गए हॉटस्पॉट पर जलभराव से बचने के उपाय शामिल हैं, समय पर पूरी हो सकें।"
ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा राय ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भाजपा विधायक विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और हाल ही में घोषित विशेष 20-दिवसीय स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न सरकारी पहलों में अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं। राय ने कहा कि विधायकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे।
