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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः प्राप्त होगा।
अगस्त 2019 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
उमर अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में जम्मू और श्रीनगर का दौरा किया था। मेरी उनसे अच्छी मुलाकात हुई। मुझे उम्मीद है कि जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा।"
पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था और वर्तमान कानून-व्यवस्था का आकलन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी।
जम्मू-कश्मीर के सीएम ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब्दुल्ला ने कहा, "हमने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हम देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है।"
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल (मंगलवार) को लागू हुआ। इस बीच, अन्य संगठनों ने भी अधिनियम के निहितार्थों के बारे में इसी प्रकार की चिंताएं उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, आप विधायक अमानतुल्ला खान, सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, इस्लामी धर्मगुरुओं की संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल सुन्नी विद्वानों की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स पहले ही इस अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं।
