मोदी सरकार दबा रही राज्यों की आवाज, काम रोकने के लिए कर रही राज्यपालों का दुरुपयोग: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने बुधवार को इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है, भाजपा नीत एनडीए सरकार पर राज्यों की आवाज दबाने और निर्वाचित सरकारों को बाधित करने के लिए राज्यपालों का "दुरुपयोग" करने का आरोप लगाया।

एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने इसे संघवाद पर एक खतरनाक हमला बताया और कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए गांधी ने एक्स पर कहा, "भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है - राज्यों का एक संघ, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आवाज है। मोदी सरकार उन आवाजों को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को बाधित करने के लिए राज्यपालों का दुरुपयोग कर रही है।"

उन्होंने कहा, "यह संघवाद पर एक खतरनाक हमला है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।"

कांग्रेस नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा 15 मई को एक्स पर की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। स्टालिन ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति संदर्भ की "कड़ी" निंदा की थी, जो उनके अनुसार, तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले और अन्य उदाहरणों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से तय की गई संवैधानिक स्थिति को उलटने का प्रयास है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह प्रयास स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जनादेश को कमजोर करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम किया।"

उन्होंने आगे कहा कि यह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करने वाले राज्यपालों के नियंत्रण में रखकर उन्हें कमजोर करने का एक हताश प्रयास है। उन्होंने कहा, "यह कानून की गरिमा और संविधान के अंतिम व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को भी सीधे चुनौती देता है।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, "राज्यपालों के लिए कार्य करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या भाजपा विधेयक को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन विलंब की अनुमति देकर अपने राज्यपालों के अवरोध को वैध बनाना चाहती है? क्या केंद्र सरकार गैर-भाजपा राज्य विधानसभाओं को पंगु बनाने का इरादा रखती है?"

डीएमके प्रमुख ने कहा, "हमारा देश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। संदर्भ में उठाए गए सवाल संविधान में निहित शक्तियों के बुनियादी वितरण को विकृत करने और विपक्षी दलों के प्रभुत्व वाले राज्य विधानसभाओं को अक्षम करने के भाजपा नीत केंद्र सरकार के भयावह इरादे को उजागर करते हैं। इस प्रकार, यह राज्य की स्वायत्तता के लिए एक स्पष्ट खतरा पैदा करता है।"