यूपी मिड-डे मील मामले में पत्रकार के खिलाफ FIR का विरोध, एडिटर्स गिल्ड ने बताया क्रूर कदम
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार की मिर्जापुर के स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ...
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प्रेस काउंसिल के चेयरमैन कश्मीर पर अपना एकतरफा फैसला रद्द करें: एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर अंकुश के मामले में प्रेस काउंसिल के चेयरमैन के...
कश्मीर में मीडिया की आजादी को लेकर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता, सरकार से लगाई गुहार
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर घाटी में संचार सेवाओं की पाबंदी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है।...
एडिटर्स गिल्ड ने वित्त मंत्रालय में पत्रकारों की पाबंदी को बताया प्रेस की आजादी के लिए खतरा, वापस लेने की मांग
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नॉर्थ ब्लॉक में पत्रकारों के प्रवेश पर...
यूपी सीएम योगी पर 'आपत्तिजनक ट्वीट' करने पर पत्रकार गिरफ्तार, एडिटर्स गिल्ड ने की निंदा
एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। कनौजिया को उत्तर प्रदेश...
राफेल: एडिटर्स गिल्ड ने कहा- ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट का मीडिया के खिलाफ प्रयोग की बात निंदनीय
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा राफेल...
जर्नलिस्टों के खिलाफ अपशब्द और धमकी बंद हो: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ अपशब्दों, धमकियों और दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं की...
प्रणय रॉय मामले पर एडिटर्स गिल्ड का बयान, घटना को बताया मीडिया का मुंह बंद कराने का प्रयास
सोमवार को एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एडिटर्स गिल्ड का भी बयान आया है। एडिटर्स गिल्ड ने इस पर गहरी चिंता जताई है।
एनडीटीवी इंडिया पर लगा एक दिन का प्रतिबंध स्थगित
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।
एनडीटीवी मामला : एडिटर्स गिल्ड ने प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रमुख हिंदी चैनल का प्रसारण एक दिन के लिए रोकने के एक अंतर-मंत्रालयी पैनल के अभूतपूर्व निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लंघन करार दिया है। संपादकों के समूह ने मांग की कि इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।
