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विपक्ष के तीखे तेवरों को पहले से ही भांपते हुए सरकार ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान पर होने वाले हमलों का बचाव करने की रणनीति बनाई है।

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार है और यह अधिकार नहीं छीना जा सकता। राहुल ने कोरबा के खदान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्राी के विकास के माॅडल पर सवाल खड़ा किया और आरोप लगाया कि इससे आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा।

आईपीएल के पूर्व प्रमुख एवं फरार चल रहे ललित मोदी के ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद के लिए आलोचनाओं का सामना कर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस टीवी पत्रकार पर पलटवार किया जिन्होंने इस मामले में नैतिकता का मुद्दा उठाया था।

पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की शर्तों पर उसके साथ बात नहीं करेगा और अगर बातचीत के एजेंडे में कश्मीर तथा पानी के मुद्दे शामिल नहीं होंगे तो किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह कल जेद्दाह में होने जा रहे इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक के मंच पर इन मुद्दों को भी उठाएगा।

लोकसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने रेल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इस दौरान सियालदाह-कृष्णानगर लोकल ट्रेन के एक डिब्बे में मंगवार तड़के हुए विस्फोट का जिक्र करते हुए सरकार पर यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राज्यसभा में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने के प्रयासों पर चिंता जतायी। शून्यकाल में कांग्रेस के हुसैन दलवई ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन आज उन्हीं के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने का प्रयास हो रहा है। पिछले दिनों नाथूराम गोडसे को लेकर शौर्य दिवस मनाया गया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने भूमि विवाद समझौते के संबंध में समस्याओं को सुलझा लिया है और बांग्लादेश को तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर भी उन पर भरोसा करना चाहिए।