सुप्रीम कोर्ट ने आज अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से मिली हरी झंडी से अखिलेश सरकार ने राहत महसूस की है।
मप्र में खंडवा जिले के एक आदिवासी नेता ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने का विरोध किया है।
तमिलनाडु में राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आज शाम 4.30 बजे पलानीस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। आज ही पलानीस्वामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।
अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद तमिलनाडु में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उनके विश्वासपात्र ई के पलानीस्वामी को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया।
शपथ ग्रहण नहीं होने तथा और सांसदों के साथ छोड़कर चले जाने के बीच अन्नाद्रमुक महासचिव वी के शशिकला ने कहा कि एक महिला के लिए राजनीति में रहना बहुत मुश्किल है जिसे उन्होंने जयललिता के समय भी ऐसा देखा था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधायक उनके साथ हैं।
नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।
गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए मांग की कि केंद्र सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य समुचित एजेंसी से करानी चाहिए। गौरतलब है कि नजीब 15 अक्तूबर से लापता है। एक रात पहले ही उसका परिसर में अभाविप सदस्यों के साथ कथित तौर पर विवाद हुआ था।
इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।