तेलंगाना सरकार सिंचाई परियोजनाओं पर 1.17 लाख करोड़ करेगी खर्च
तेलंगाना सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 1.25 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करने के लिए राज्य की सिंचाई...
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अंडमान: पीएम मोदी ने तीन द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान किया, कई परियोजनाओं की रखी नींव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार अंडमान-निकोबार पहुंचे। यहां उन्होंने सी-वॉल समेत कई...
सिंदरी, गोरखपुर तथा बरौनी परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलो की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को...
महाराष्ट्र के सूखा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्र सरकार ने महारष्ट्र में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 83 लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा 8 बड़ी एवं...
हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 100 परियोजनाओं पर काम शुरू-मोदी
किसानों के हर खेत को पानी मिले जिससे कि फसलों का भरपूर उत्पादन हो इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई...
10 नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत करेगा झारखंड
10 बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाओं की झारखंड में जल्द शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर जल...
कांग्रेस ने कहा- 'परियोजनाओं पर पीएम मोदी की टिप्पणी किसी भी स्तर पर उचित नहीं'
कांग्रेस ने शनिवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है।...
पटना में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी
पटना में गंगा को स्वच्छ रखने के प्रयास के तहत शहर में सक्षम सीवेज ट्रीटमेंट ढांचा तैयार करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी का बड़ा फैसला लिया गया है। यह राशि दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने, मौजूदा एसटीपी के नवीनीकरण, दो पंपिंग स्टेशनों के निर्माण और लगभग 400 किलोमीटर तक का नया भूमिगत सीवेज नेटवर्क बिछाने पर खर्च की जाएगी।
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी
केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
