अमेरिकी घूस, विपक्ष के खिलाफ भाजपा को मौका
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सवाल उठाए हैं कि यह पैसा कहां गया, फुटबॉल पर लगा या फिर स्विटजरलैंड गया।
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ललितगेट: संसद में बयान देने को तैयार सुषमा स्वराज
ललितगेट पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने आज साफ किया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने खिलाफ लगे आरोपों पर संसद में बयान देने को तैयार हैं।
विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार
मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार जुट गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं लेकिन अन्य मुद्दों पर कुछ दल चुप्पी साधकर सरकार का साथ दे सकते हैं।
बढ़ाई बांध की ऊंचाई तो इस बार देंगे जलसमाधि
नर्मदा बचाओ आंदोलन के 30 वर्ष पूरे होने पर धरना देने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे नर्मदा आंदोलनकारियों को आशंका है कि सरकार तीन राज्यों के 245 गांवों के 2.5 लाख लोगों की जिंदगियों को ताक पर रख फिर एक बार बांध की ऊंचाई बढ़ा देगी।
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का आपात सत्र
केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और विधानसभा के आपात सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक
भूमि विधेयक पर सरकार को मानसून सत्र से उम्मीद
लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।
बजट सत्र की अवधि बढ़ाने पर विपक्ष का भारी विरोध
लोकसभा बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाने की सरकार की योजना को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए एकजुट विपक्ष ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया ।
भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए संसद सत्र बढ़ा
अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील
केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा
हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।
