Search Result : "अधिकारी पर पाबंदी"

काले धन के खिलाफ कार्रवाई के तहत आयकर अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री परनीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह के स्वीस बैंकों में कथित खातों की जांच में मदद मांगी है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को आज इलाहाबाद में प्रवेश लेने से रोक दिया गया। अधिकारियों का दावा है कि इस समारोह के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।

पुलिस बल छोड़ कर उग्रवाद की राह पकड़ने वाले दो विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ आज डोडा जिले में सेना के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारे गए।

फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जैक वार्नर फुटबाल से जुड़ी सभी गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। फीफा की नैतिक समिति ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

देश के विभिन्न हिस्सों में मांस की बिक्री जहां प्रतिबंधित कर दी गई है, वहीं तीर्थनगरी अयोध्या ने ईद के दौरान यह पाबंदी हटाकर मिसाल कायम की है। इस देवनगरी में अमूमन सालभर गोकशी और मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहता है लेकिन ईद के मौके पर इस बार तीन दिन के लिए मांस की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया गया है।

भारत शासित कश्मीर में गोमांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने गोमांस बेचने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस इस आदेश की तामील करे कि राज्य में कहीं भी गोमांस नहीं बिक पाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बड़ा झटका लगा है। इस अभियान की मुखिया और गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी विजयलक्ष्‍मी जोशी ने अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला किया है।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दाखिलों में गड़बड़‍ियों का मामला।

शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।