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क्या सरकार ने अभिनेता गजेंद्र चौहान को उनके मात्रा एक पैराग्राफ वाले सीवी के आधार पर प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) का अध्यक्ष चुन लिया जिसमें मशहूर धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका का उल्लेख था?

स्‍वाति मालीवाल दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष बनी रहेंगी। उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्‍दुल्‍ला को हटाकर उनकी जगह राज्‍य के खेल मंत्री इमरान अंसानी को जम्‍मू-कश्‍मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) का नया अध्‍यक्ष चुना गया है। लेकिन इस चुनाव पर अदालत की रोक के चलते अब्‍दुल्‍ला जेकेसीए की पिच पर नॉट आउट बने हुए हैं।

सपा सुप्रीमो से मिली कथित धमकी की पोल खोलना यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भारी पड़ गया। राज्‍य सरकार ने उन्‍हें अनुशासनहीना और सरकार विरोधी रुख अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे पहले उनके खिलाफ एक रेप का केस भी दर्ज हुआ है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज स्‍ट्रीट वेंडर्स से मिलने दिल्‍ली के रघुबीर नगर इलाके में पहुंचे। यहां बड़ी तादाद में गुजरात के रेहड़ी-पटरी वाले रहते हैं। राहुल ने इन्‍हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की पैरवी करते हुए कहा कि वह इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे।

मध्यप्रदेश में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल हैं। पिछले दो दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल में हैं। लेकिन इस दौरान अमित शाह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। व्‍यापमं घोटाले से जुड़े लोगों की मौत और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश जैसे मुद्दों पर अमित शाह चुप्‍पी साधे हुए हैं। हाला के दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भोपाल आने के बाद अमित शाह मीडिया से इतनी दूरी बनाए हुए हैं।

संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदे के नए नियम तय किए हैं। पार्टी को वित्‍तीय रूप से आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए हरेक कार्यकर्ता से सालाना 250 रुपये का चंदा मांगा जाएगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के अनुसार राहुल गांधी इस साल कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और वह क्षेत्रीय चेहरों को आगे बढ़ाकर भारत की इस सबसे पुरानी पार्ट को उसकी ताकत और उसके अतीत का गौरव वापस दिला सकते हैं।

बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्‍यादा से ज्‍यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्‍पतालों, स्‍कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्‍हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्‍सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्‍या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्‍तव में नहीं।