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Search Result : "अनिल माधव दवे"

आरकैप आवास वित्त कारोबार को सूचीबद्ध करेगी

आरकैप आवास वित्त कारोबार को सूचीबद्ध करेगी

खुदरा वित्तीय क्षेत्र पर बड़ा दांव लगाते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज कहा कि रिलायंस कैपिटल अप्रैल, 2017 तक अपनी आवास वित्त इकाई को अलग से सूचीबद्ध कर देगी। इसके अलावा कंपनी अपने व्यावसायिक रिण कारोबार तथा बीमा इकाइयों को भी उचित समय पर सूचीबद्ध कराएगी।
गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा नदी की सफाई पर पीएम मोदी के दो मंत्रालय अब भिड़ गए हैं। यह फसाद गंगा की सफाई के संबंध में एक दूसरे के अधिकारों को लेकर है। भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्रालय गंगा नदी की सफाई के लिए मौजूदा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की तरह अधिकार देने के लिए नए प्राधिकरणाें का गठन करना चाहता है। लेकिन नए मंत्री अनिल माधव दवे का पर्यावरण मंत्रलय इसके विरोध में सामने आ गया है।
सलाहुद्दीन-गिलानी हैं कश्मीर हिंसा की असली वजह : राम माधव

सलाहुद्दीन-गिलानी हैं कश्मीर हिंसा की असली वजह : राम माधव

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राम माधव ने पाकिस्तानी आतंकवादी कमांडर सैयद सलाहुद्दीन और हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को कश्मीर हिंसा का मास्टर माइंड बताया है। उन्होंने कहा है कि सलाहुद्दीन ने गिलानी के माध्यम से घाटी में अस्थिरता पैदा करने की योजना बनाई थी।
मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।
डेरा को दिए 50 लाख, विज पर चौतरफा आरोप

डेरा को दिए 50 लाख, विज पर चौतरफा आरोप

हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने डेरा सच्चा सौदा को 50 लाख रुपये क्या दिए मानो बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया। विरोधियों ने उनपर चौतरफा हमला बोल दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विज ने पिछले विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख द्वारा भाजपा का समर्थन करने के बदले यह राशि दी है।
हरियाणाः विवेकाधीन कोष से खर्च का नहीं होता हिसाब

हरियाणाः विवेकाधीन कोष से खर्च का नहीं होता हिसाब

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय को अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर उनपर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विवेकाधीन कोष से मंत्री इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। जिसका उनसे हिसाब भी नहीं मांगा जाता है।
मध्य प्रदेश में आरएसएस कर रहा है मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

मध्य प्रदेश में आरएसएस कर रहा है मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।
नौसेना की पनडुब्बी परियोजना के संवेदनशील दस्तावेज लीक

नौसेना की पनडुब्बी परियोजना के संवेदनशील दस्तावेज लीक

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।
रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए अनिल अंबानी के बड़े बेटे

रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में शामिल हुए अनिल अंबानी के बड़े बेटे

अरबपति अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल आज रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल में बतौर अतिरिक्त निदेशक शामिल हुए। अनमोल (24) बीते दो साल यानी 2014 से ही रिलायंस कैपिटल के विभिन्न वित्तीय सेवा कारोबारों के साथ काम कर रहे थे।
धर्मनिरपेक्षता को लेकर उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता

धर्मनिरपेक्षता को लेकर उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता जीवन मूल्य और लक्ष्य के रूप में न सिर्फ हमारे संविधान में शामिल है बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसे संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके बावजूद इसके अर्थ और व्यावहारिक निहितार्थ को लेकर एक संदेह की स्थिति बनी रहती है।
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