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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।

उत्तर प्रदेश की सवायजपुर सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक माधवेन्द्र सिंह पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में विधायक और पुलिस अफसर की कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं।

बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से बिहार में आईएएस अफसर भड़क गए हैं। इतना ही नहीं वे सरकार से आर-पार के मूड में हैं। उन्होंने कोई भी मौख‌िक आदेश मानने से इनकार कर द‌िया है। उन्होंने रविवार को राजभवन मार्च किया, वहां मानव श्रृंखला बनाई और राज्यपाल रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया कि वे तत्काल सुधीर कुमार को रिहा कराएं। उन्होंने राज्यपाल से पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की ताकि असली दोषी पकड़ा जाए।

राज्यों के टैक्स अधिकारियों के विरोध के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही ने भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी के संबंध में कई प्रावधानों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।

तेलंगाना के सांगारेड्डी जिले में एक निजी फाइनेंस कंपनी की शाखा में पांच लोगों के एक गिरोह द्वारा करीब 40 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण कथित तौर पर लूट लिए गए। गिरोह के सदस्य सीबीआई और पुलिस अधिकारी के वेष में आए थे।

जनमानस को झकझोर देने वाले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कांड में दुष्‍कर्मियों का शिकार हुई 14 साल की पीड़िता ने कहा है कि वह आर्इपीएस अफसर बनना चाहती है। पुलिस के दो काउंसलरों से पीड़िता ने अपने मन की बात कही लेकिन गैंग रेप के बाद उसकी मानसिक अवस्‍था कैसी है इसकी स्‍टडी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलंदशहर के पास एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले के एसएसपी सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

प्रशासन की खामी उजागर होने के बाद राजनीति गरमाई, कर्मचारियों पर गाज गिरी

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।

न्यूयॉर्क में एक मु्स्लिम पुलिस अफसर को धार्मिक तौर पर रखी गई दाढ़ी छोटी न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अफसर मसूद सैय्यद को उनके सीनियर ने दाढ़ी छोटी करने को कहा था। सैय्यद ने बात नहीं मानी तो उन्‍हें निलंबित कर दिया गया। अब सैय्यद ने केंद्रीय अदालत में पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ नो बियर्ड पॉलिसी को लेकर मुकदमा दायर कर दिया है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर एक मिली मीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है।