गोवा के तट से शुरू हुआ ‘नाविका सागर परिक्रमा’ अभियान दुनिया के विभिन्न सागरों से होते हुए मार्च, 2018 में समाप्त होगा। यह पूरी यात्रा पांच चरणों में पूरी होगी।
राजस्थान के श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से दो बार एमएलए और सरकार में पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के पोते सहिल राजपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक मोबाइल नंबर से 'स्पूफिंग' से 10 करोड़ रिश्वत की मांग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है।
मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाले में रक्षा मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक हाई लेवल कमेटी की जांच में सेना के दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई रिटायर्ड आला अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। इन अफसरों पर घोटाले को अंजाम देने व कमीशन लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।
यूपी में भाजपा नेताओं की दबंगई पुलिस अफसरों पर भारी पड़ रही है। लगातार पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। भाजपा नेताओं को उनकी सही जगह दिखाने वाली महिला पुलिस अफसर का बुलंदशहर से बहराइच तबादला कर दिया गया है। इस लेडी सिंघम का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में तैनाती कराने से अफसर बच रहे हैं और किसी न किसी बहाने से वहां से निकल जा रहे हैं। अफसरों को डर है कि अगर ज्यादा दिन यहां रहे तो सीबीआई की गाज गिरना तय है। यानी मुख्यमंत्री का दफ्तर जल्द ही बिना अफसरों के हो जाएगा। माना जा रहा है कि हालात के चलते केजरीवाल दिल्ली के बाहर से अफसर ला सकते है या निजी तौर पर स्टाफ नियुक्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की नियुक्ति कार्मिक विभाग ने पिछले दिनों एक मृत पीसीएस अफसर का तबादला कर दिया। विभाग ने न सिर्फ उसका तबादला ही किया बल्कि प्रोन्नति करते हुए उसे बुलंदशहर का सिटी मजिस्ट्रेट भी बना दिया। राज्य के कार्मिक विभाग की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह किस कदर अपने कार्यों को अंजाम दे रही है।
सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।