दुनिया का हर रास्ता पहले थोड़ा उबड़-खाबड़, कहीं पत्थर, कहीं धूल, आसपास कहीं पेड़-फूल-पत्ते, दूर या पास पानी या पहाड़ से ही मंजिल की ओर ले जाता है। सोमवार को हम 70वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं।
पाकिस्तान आए दिन कोई न कोई नई हरकत करते रहता हैै जिससे भारत के साथ उसके संबंधों को सुधारने की दिशा में झटका लगता है। अब पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को नायक की तरह पेश कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी आजादी की 70वीं वर्षगांठ को पूरे भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। जिसमें पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ-साथ गरीबों के प्रति समर्पण की भावना को प्रदर्शित किया जाएगा।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव को उस दौर की कमी जरूर महसूस होती है जब उनके एक-एक शब्द पर बाजार थिरकता था। लेकिन अब उन्हें इस बात की खुशी है कि वह गवर्नर नहीं हैं और वह बाजार में उतार-चढाव की चिंता किए बगैर अपनी बात को खुल कर रख सकने को स्वतंत्र हैं।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।
विवादित बयान देने में भाजपा नेताओं का कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी के बड़े नेता विवाद भरे बयान देेकर चर्चा में आने से नहीं चूकते हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर ऊंगली उठाई है। वियवर्गीय ने साफ कहा है कि आजादी में महात्मा गांधी की कोई भूमिका नहीं थी।
परदेसी होने का आनंद बहुत दिखाई देता है लेकिन उनके दिल का दर्द आसानी से नहीं समझा जा सकता। भारत से जाकर परदेस में बसे भारतीयों पर हमें गौरव महसूस होता है।
बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कह दिया कि ‘अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है।’ गंभीर मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दो साल की सजा भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर दायर मानहानि के मामले की सुनवाई में यह व्यवस्था दी।
धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी को लेकर देश में पिछले कुछ समय से छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने आज कहा कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को चलाने की आजादी है।