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केंद्र, राज्य जीएसटी पर आम सहमति पर पहुंचे, एक जुलाई से लागू होगा

केंद्र, राज्य जीएसटी पर आम सहमति पर पहुंचे, एक जुलाई से लागू होगा

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जीएसटी के प्रशासन को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्र अधिकतर छोटे करदाताओं पर नियंत्राण का जिम्मा राज्यों को देने पर सहमत हो गया लेकिन जीएसटी को अब एक जुलाई से लागू किया जायेगा।
मांझा पर लागू रहेगा प्रतिबंध

मांझा पर लागू रहेगा प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने पंतग उठाने में प्रयोग होने वाले शीशा मिश्रित डोर, मांझा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय के इस निश्चय के बाद फिलहाल अधिकरण का अंतरिम प्रतिबंध लागू रहेगा।
नोटबंदी का सबसे बुरा पहलू आना अभी बाकी : मनमोहन

नोटबंदी का सबसे बुरा पहलू आना अभी बाकी : मनमोहन

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट की आशंका के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज लोगों को सचेत किया कि बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय के मद्देनजर सबसे बुरा पहलू अभी आना शेष है। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया कि आठ नवंबर की कैबिनेट की बैठक का कोई रिकार्ड नहीं है जिसमें सरकार ने कहा है कि उसने बड़े नोटों को अमान्य करने का निर्णय किया।
जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
'500-1000 के नोटों में से कितने लौटे, जानकारी सरकार अभी तक क्यों नहीं दे पा रही'

'500-1000 के नोटों में से कितने लौटे, जानकारी सरकार अभी तक क्यों नहीं दे पा रही'

भाजपा भले ही नोटबंदी को एक ‘पवित्र आंदोलन’ करार दे रही हो लेकिन कांग्रेस की नजर में यह देश की जनता और अर्थव्यवस्था को बेहद मुश्किल दौर में डालने वाला कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में पत्र लिख कर न सिर्फ सरकार से कई सवाल पूछे हैं बल्कि रिजर्व बैंक के स्तर पर जानकारी छिपाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है।
जीएसटी अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: जेटली

जीएसटी अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: जेटली

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुड़ा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।
भाजपा नेता गिरिराज सिंह बोलेे, अब नोटबंदी के बाद लागू हो नसबंदी

भाजपा नेता गिरिराज सिंह बोलेे, अब नोटबंदी के बाद लागू हो नसबंदी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नेे कहा है कि नोटबंदी के बाद अब देश में नसबंदी के लिए सख्‍त कानून बनने की अत्‍यंत जरूरत है। गिरिराज सिंह बिहार भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद नसबंदी की जोरदार ढंग से वकालत की है।गिरिराज बिहार के नवादा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं।
नीतीश ने कहा, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अभी गठबंधन की स्थिति नहीं

नीतीश ने कहा, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अभी गठबंधन की स्थिति नहीं

नोटबंदी पर अपने रूख को लेकर हो रही बातों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि वह पार्टी से उपर उठकर भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रहार का समर्थन करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे कुमार ने कहा कि गैर भाजपा दलों को साथ लाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रीय पर एक महागठबंधन जरूरी है लेकिन अभी एेसी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है।
कैशलैस इकॉनॉमी अभी दूर की बात : आदि गोदरेज

कैशलैस इकॉनॉमी अभी दूर की बात : आदि गोदरेज

जाने-माने उद्योगपति आदि गोदरेज का मानना है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला देश और अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में अच्छा साबित होगा लेकिन नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलैस इकॉनॉमी) की बात करना अभी दूर की बात है।