Search Result : "अभूतपूर्व कदम"

विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री गॉय सोरमन ने आज कहा कि भारत सरकार का 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला एक स्मार्ट राजनीतिक कदम है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

बैंकरों और उद्योग जगत के नेताओं ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के कदम को साहसिक और क्रांतिकारी कदम बताकर इसका स्वागत किया और लेनदेन सुगम बनाने में अपनी प्रतिबद्धता जताई।

सरकार के 500 और 1,000 का नोट बंद करने के फैसले से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। आईटी उद्योगों के संगठन नास्कॉम ने आज कहा कि देश में अभी ई-भुगतान का चलन सीमित है, लेकिन इस फैसले से इसे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

जाने-माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने 1,000 और 500 रुपये के नोटों को बंद करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा की सराहना की और इसे साहसी कदम बताया, साथ ही यह सवाल भी किया कि 2000 रूपये के नये नोट जारी करने की क्या जरूरत थी ?

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पांच सौ और एक हजार रूपये के नोट बंद करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को साहसिक कदम बताकर इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने आज शाम उन्हें फोन किया और सरकार के इस फैसले की घोषणा के बारे में बताया कि पांच सौ और एक हजार रूपये के सभी नोट आज रात मध्यरात्रि से नहीं चलेंगे।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

मंडी जिले में विंद्रावाणी के निकट आज एक निजी बस के ब्यास नदी में गिरने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।