सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाई हमले शुरु कर दिए हैं। अमेरिका सीरियाई सरकार के हवाई ठिकानों पर 60 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है।
दक्षिण कोरिया ने देश में विकसित 800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल उत्तर कोरिया के किसी भी हिस्से को अपना निशाना बना सकती है।
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना चुनाव प्रचार के समय नौकरियां वापस लाने और देश के विनिर्माण क्षेत्र को फिर से खड़ा करने जैसे वादों को पूरा करने में विफल रहने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की।
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एच1बी वीजा प्रणाली में कुछ व्यावहारिक सुधारों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने दरवाजे उन प्रवासियों के लिए खोलकर रखने चाहिए, जो रोजगार सृजन में और अर्थव्यवस्था को आकार देने में योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली बदलने की सख्त हिदायत दी है।
अमेरिका की एक अदालत ने एच-1 बी वीजा के सफल आवेदकों को चुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली लॉटरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया है। एच-1 बी वीजा भारतीय आईटी कर्मियों और पेशेवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।
अमेरिका के एक प्रमुख सीनेटर ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के आधार पर एच।बी कार्य वीजा की संख्या को बढ़ाने और कम करने की जरूरत है। ये वीजा भारतीय तकनीकविदों और आईटी कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय है।
31 वर्षीय एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी न्यूजर्सी में गर्वनर पद की दौड़ में शामिल हैं। यहां इस साल के आखिर में चुनाव होना है। रिपब्लिकन हर्षवर्धन सिंह ने गर्वनर चुने जाने के बाद संपत्ति करों में कटौती और न्यूजर्सी को तकनीकी क्षेत्रों में देश का प्रमुख स्थान बनाने का वादा किया है।
भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक संगठन ने भारत में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों की निंदा की। साथ ही सगंठन ने चिकित्सीय पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है।
अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।