दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आज पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।
बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर 86 रुपये की वृद्धि की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 737.50 रुपये में मिलेगा। यह गैस सिलेंडर उन लोगों को लेना होता है जिन्होंने गैस-सब्सिडी छोड़ दी है या फिर जिनका 14.2 किलो के सब्सिडीशुदा 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने यह जानकारी दी है।
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने के फैसले को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से हमला किया है। नोटबंदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में चिदंबरम ने कहा, 'मैंने इसे 2016 की त्रासदी कहा क्योंकि इसने देश के 125 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है।' इस कार्यक्रम का आयोजन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवेलपमेंट स्टडीज ने किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत नए नोटों में 1.02 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी को कुर्क कर लिया है।
सरकार ने आज स्पष्ट किया कि एक हजार रुपये का नोट लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। इस समय उसका ध्यान निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का उत्पादन बढ़ाने पर है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि एटीएम में नकदी की कमी की शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि वह जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं निकालें।
अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट 6.2 प्रतिशत बढ़कर 2.74 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये है। इसके साथ ही आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय में 10.05 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
आम बजट में विकास के सुहावने सपने अच्छे लगते हैं। मोदी सरकार के नये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
संसद में आज पेश आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।