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श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

एफडीआई में संयोजित विदेशी निवेश सीमा की मांग लंबे समय से की जा रही है। विदेशी निवेशक से लेकर भारतीय कंपनियां तक ये मांग करती आ रही हैं।

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगभग एक लाख रुपये के बिजली बिल पर विपक्षी दलों खासा हंगामा मचाया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्रियों और कई अन्य खास नेताओं का बिजली बिल मुख्यमंत्री के बिजली बिल से कई गुना ज्यादा है।

केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि, जाति से जुड़े आंकड़ों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण भारत से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्‍य सामने आए हैं। इनमें से कुछ आंकड़े काफी विवादस्‍पद नजर आते हैं। नतीजों को सार्वजनिक करने में देरी और आपत्तियों की सुनवाई को लेकर यह जनगणना पहले ही सवालों से घिरी है। जानिए देश के 640 जिलों में हुई सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण भारत की कैसी तस्‍वीर पेश करती है-

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय मैचों से बैटिंग पावरप्ले भले ही हटा दिया हो, ललित मोदी कांड के बाद लगातार रहस्योद‍्घाटनों से लगता है कि भारतीय क्रिकेट में पावर प्ले और मनी प्ले यानी राजनीति और धन के गठजोड़ का वर्चस्व अपूर्व है। इसमें अपनी करतूतों के कारण विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनमत में धुनाई के बाद अब वित्त मंत्री की बारी है।

सनी लियोन ने कहा है कि बिना आधार के टिप्पणी करना गैर पेशेवराना है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीला एक पहेली फिल्म के अलावा और भी कई बॉलीवुड फिल्में कर चुकीं सनी लियोन का कहना है कि उन्हें राखी सावंत और सेलिना जेटली द्वारा उनके बारे में की गई कथित आधारहीन टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता।

क्या दिल्‍ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष अरुण जेटली डीडीसीए के कथित घपलों और अनियमितताओं को लगातार उजागर रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को प्रलोभन देकर अपने पाले में करना चाहते थे? करीब पांच साल पहले के एक पत्र पर नजर डालें तो पहली नजर में ऐसा ही लगता है। यह चिट्ठी अभी सामने आई है।

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ व्यवसायिक गठजोड़ से मुश्किल में आई राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा। राजे दिल्ली नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए आई थी जिसके कारण कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से वह मुलाकात करेंगी।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।