सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अर्थव्यवस्था को और खोलने पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिए सुधारों की रफ्तार तेज करेगी। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक वृद्धि दर के मोर्चे पर काफी हद तक बेसब्री है।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मुद्दा कोई भी हो उसपर चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली पर एक बार फिर निशाना साधते हुए आज आरोप लगाया कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है, उन्हें न केवल मंत्री पद से सुशोभित किया गया बल्कि वे आज सरकार और पार्टी में सर्वेसर्वा बने हुए हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।
बैंकों के बढ़ते डूबे कर्ज (एनपीए) को देश के लिए अगली बड़ी चुनौती करार देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बैंकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था के वृहद हित में रिण की वसूली करनी चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर वित्त मंत्री अरूण जेटली के मानहानि के फौजदारी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
जीएसटी परिषद प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों पर यहां दो दिन चली बैठक में आमसहमति की ओर झुकाव के बावजूद फैसला नहीं कर सकी और इस पर निर्णय अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य विलासिता की वस्तुओं तथा अहितकर उत्पादों पर उच्चतम दर के साथ उस पर उपकर लगाने को लेकर सहमति की दिशा में बढ़ चुके हैं।