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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों वन एशिया अवधारणा को जोरशोर से आगे बढ़ाया जा रहा है जबकि स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले ही इस संकल्पना को पेश किया था। मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने आतंकवाद को धर्म से अलग करने की जरूरत पर जोर दिया।

म्यांमार के चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही विपक्षी पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि शायद चुनावी पैनल कुछ तरकीब लड़ाना चाहता है।

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चीन के शीर्ष परिवार नियोजन प्राधिकार ने जोर दिया है कि उससे जुड़े स्थानीय संगठनों को फिलहाल तब तक एक बच्चे की नीति लागू रखनी होगी जब तक कि सभी दंपति के लिए दो बच्चों की नई नीति को कानूनी रूप नहीं मिल जाता है।

सोलहवीं निर्वासित तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव कल से शुरू होने हैं। अंतिम चुनाव अगले साल मार्च में होने तय हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम कोफेल शोसुर ने दुनियाभर में रहने वाले तिब्बती लोगों से अपील की है कि वे आगामी प्रारंभिक चुनावों में भागीदारी करके मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें।

पंजबा के फरीदकोट में पवित्र किताब के कथित अपमान से नाराज सिख प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव में आज 8 पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया जबकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों से बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वभारती विश्वविद्यालय (शांति निकेतन) के कुलपति सुशांत दत्तगुप्ता को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। अगर उनकी बर्खास्तगी हुई तो इस तरह हटाए जाने वाले वे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हो सकते हैं।

महाराष्ट्र सरकार के फैसले लगातार विवादों में हैं। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने जैन पर्व पर्युषण की वजह से राज्य में चार दिन के लिए मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनभर टि्वटर और फेसबुकल पर हैशटैग #meatban टॉप ट्रेंड में रहा।

जनगणना के धर्म से जुड़े आंकड़ें सार्वजनिक होने के बाद प्रवीण तोगड़‍िया और साक्षी महाराज जैसे हिंदुत्‍ववादी नेताओं ने आबादी को लेकर मुस्लिमों पर हमले तेज कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्‍यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।