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केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

अनुराग ठाकुर का दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद तय था कि उन्हें तीसरी बार युवा मोर्चे की कमान नहीं सौंपी जाएगी। युवा मोर्चे की कमान ठाकुर से लेने के पीछे उनका बीसीसीआई का अध्यक्ष होना भी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान मोर्चा के भी नए प्रमुखों के नाम की घोषणा कल हुई। पूनम महाजन भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं और वर्तमान में मुंबई उत्तर-मध्य से लोकसभा की सदस्य हैं. कौशांबी से लोकसभा सदस्य विनोद सोनकर, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, वीरेन्द्र सिंह ‘मस्त’ और पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान को पार्टी की क्रमश: एससी, एसटी, किसान और ओबीसी शाखाओं का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

बांग्लादेश में दो अलग अलग घटनाओं में कुछ बदमाशों ने आज एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और देवी काली की सात मूर्तियों को नष्ट कर दिया। यह घटना मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के 10 से ज्यादा मंदिरों पर हमला करने के हफ्तों बाद हुई है।

पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा विधायक परगट सिंह और बैंस बंधुओं के साथ मिलकर बनाया गया ‘आवाज़-ए-पंजाब’ मोर्चा उस समय टूट गया जब बैंस बंधुओं ने ‘आप’ से गठबंधन करने का फैसला कर लिया।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्‍ट्रीय राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करने के संकेत दिये हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने ममता के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुये भारतीय जनता पार्टी और इसकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने की जरूरत बतायी है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।

बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।