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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश की धरती पर एक भी अवैध बूचड़खाना चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अवैध खनन घोटाला मामले में गोवा अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को दूसरा समन जारी करते हुए सोमवार को हाजिर होने को कहा है।

सीमा पर तनाव और दोनों पड़ोसियों के बीच वाक युद्ध के बावजूद भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा है। पाकिस्तान के मीडिया में इस आशय की खबरें छपी हैं। डॉन न्यूज के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016-17 के पहले आठ महीनों में भारत को पाकिस्तान का निर्यात बढ़ा, जबकि आयात में 23 प्रतिशत की गिरावट आई।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति एकत्रित करने के लिए निवेशों के जटिल जाल, असुरक्षित ऋण, संपत्ति और शेयर खरीद के साथ ही कृषि आय के झूठे दावों का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आज नई दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि सिंह ने 10.30 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्रित की जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 192 प्रतिशत अधिक है।

पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

मध्यप्रदेश में चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह 11 सालों में प्रदेश में खेती को तो लाभ का धंधा नहीं बना पाए लेकिन उन्होंने रेती (रेत) को लाभ का धंधा अवश्य बना दिया है।

अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो जे जयललिता, उनकी करीबी सहयोगी वी के शशिकला और दो अन्य की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रूपए की संपत्तियों में 2.51 करोड़ रूपए के सोने एवं हीरे के गहने और 15.9 लाख रूपए की कलाई घड़ियां शामिल थीं।

फलस्तीन के राजदूत ने इजरायल पर पिछले दस दिनों से हो रहे अवैध व्यवहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है।

व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की है।

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।