साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल माह में मुजफ्फरनगर जिले में कथित रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीनचिट दे दी।
भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी वेबसाइट www.vinaysahasrabuddhe.in लॉन्च की है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे लोकार्पित किया।
बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय ने सरकार के खिलाफ कवायद तेज कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के उस फैसले को मानती है, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इंकार किया गया था।
भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। बातचीत को बेहद निकट भविष्य तक के लिए टालने का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया। भारत सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का स्वागत करते हुए पाक एसआईटी के भारत दौरे पर अपनी सहमति दे दी है।
उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष रणनीतिकारों के अलावा संघ से जुड़े आनुषंगिक संगठनों की जब बैठक हो रही थी तो सभी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के अंदर उभरे आंतरिक मतभेद को लेकर थी। लेकिन इन चिंताओं से बेखबर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक ही शब्द सब पर भारी पड़ गया कि अपना काम करो चिंता मत करो।
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।