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सूरजकुंड मंथन : भाजपा शासित राज्यों में हो सकता है बदलाव

सूरजकुंड मंथन : भाजपा शासित राज्यों में हो सकता है बदलाव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राज्यों के संगठन महामंत्रियों की बैठक सूरजकुंड के राजहंस में 13 सितंबर तक चलेगी। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पार्टी के संगठनात्मक स्तर, ग्रास रूट तक मजबूती, केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर उत्तरप्रदेश पंजाब में जीत का मार्ग प्रशस्त करने पर चर्चा की जा रही है।
भारतीय महिलाओं में बढ़ रहा है अकेले यात्रा करने का चलन

भारतीय महिलाओं में बढ़ रहा है अकेले यात्रा करने का चलन

महिलाएं अब अपने घर की चार दिवारी से निकलकर अकेले घूमने का साहस करने लगी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस चलन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बदलाव जानकारियों और बुकिंग की सुविधाओं के आसान हो जाने के कारण भी मुमकिन हो पाया है।
उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
बिंद्रा ने कहा, रियो बीत गया अब आगे देखना अहम

बिंद्रा ने कहा, रियो बीत गया अब आगे देखना अहम

निशानेबाजों के रियो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन की जांच कर रही पांच सदस्यीय समीक्षा समिति की अध्यक्षता करने वाले अभिनव बिंद्रा ने आज कहा कि बीते समय में देखने के बजाय उनकी दिलचस्पी बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करने में है।
जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

चीन में जी 20 की बैठक के पहले भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना साझा करने समेत विभिन्न क्षेत्रों जुड़े 12 करार किए हैं। हनोई में इस मौके पर मोदी और वियतनाम के पीएम नुएन शुएन फुक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने वियतनाम के साथ भारत के मजबूत संबंधों को अहम बताया।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
डेविस कप- स्पेन के खिलाफ भारतीय टीम में बदलाव नहीं

डेविस कप- स्पेन के खिलाफ भारतीय टीम में बदलाव नहीं

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) की चयन समिति ने 16 से 18 सितंबर तक स्पेन के खिलाफ होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप प्ले आफ मुकाबले के लिए लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की युगल जोड़ी को बरकरार रखा है।
मेरी बात मीडिया जरा देर से समझता हैः अमित शाह

मेरी बात मीडिया जरा देर से समझता हैः अमित शाह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगले चुनावों में प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट देगी और उसकी पहली पसंद भाजपा है।
पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।