बीसीसीआई को सर्वोच्च परिषद का गठन तय समयसीमा तक करना होगा जो बोर्ड की मौजूदा फैसला लेने वाली कार्यकारी समिति की जगह लेगी। भारतीय बोर्ड में सुधारों की सिफारिशें सुझाने वाली लोढा समिति ने दिल्ली में हुई बैठक में बीसीसीआई के सामने यह दूसरी समयसीमा रखी है।
समिति ने यह भी कहा है कि इसी समयसीमा के अंतर्गत बोर्ड को नई समितियों और नए प्रबंधन का भी चयन करना होगा, जिसे बोर्ड में बदलावों की सिफारिशों के तहत सुझाया गया है। इसके अलावा सभी राज्य क्रिकेट संघों को 15 नवंबर तक अपने चुनाव भी संपन्न कराने होंगे। वैसे बोर्ड ने 21 सितंबर को अपनी एजीएम कराने का निर्णय पहले ही कर लिया है लेकिन समिति के समयसीमा निर्धारित करने के बाद बोर्ड पर अगले साल से पूर्व बदलावों को लागू करने का दबाव बढ़ गया है क्योंकि इसके बाद ही 2017 के कामकाज को लेकर कोई फैसला हो सकेगा।
लोढा समिति ने अपनी बैठक के बाद बीसीसीआई को निर्देश दिए हैं कि इस महीने 21 तारीख को होने वाली उसकी एजीएम को वह 2015-16 सीजन के कामकाज और कारोबार तक ही सीमित रखे जबकि 2016-17 के सभी मसलों पर चर्चा केवल समिति के नियमों को लागू करने के बाद ही की जाए। समिति ने साथ ही गत माह अपनी सभी बैठकों का लिखित ब्यौरा जारी किया है जिसके अनुसार 25 अगस्त को बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के ने अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने पेश की थी जिसमें बोर्ड और राज्य संघों के लोढा समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने की जानकारी दी गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक लोढा समिति ने बीसीसीआई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच गत माह फ्लोरिडा में हुई टी-20 मैचों की सीरीज के दौरान बिना जानकारी दिए अनुबंध करने पर भी नाराजगी जताई है और अगले आईपीएल सीजन में प्रसारण और डिजिटल अधिकारों के मामले में ऐसा दोबारा नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
