आरजी कर विरोध: डॉक्टरों ने ममता सरकार को 21 अक्टूबर की समयसीमा दी, बंगाल में हड़ताल की चेतावनी दी
पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने धमकी दी है कि अगर आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सहकर्मी के...
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सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने...
सरकार ने पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई, 30 सितंबर तक का मौका
सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और...
बाढ़ से प्रभावित केरल सरकार ने किसानों के लिए कर्ज चुकाने की समयसीमा बढ़ाई गई
केरल में किसानों के लिए बैंकों ने कर्ज चुकाने की समयसीमा बढ़ा दी है। राज्य के इडुक्की और वायनाड में...
आयकर विभाग ने 31 मार्च की समयसीमा से पहले कालाधन धारकों को चेताया
आयकर विभाग ने आज कालाधन धारकों को आगाह करते हुए कहा है कि उसके पास उनके द्वारा जमा कराई गई बेहिसाब नकदी के बारे में पूरी सूचना है। विभाग ने कहा कि वह इस कालेधन को पाक साफ होकर निकलने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का इस्तेमाल करना चाहिए।
केबल टीवी डिजिटलीकरण के तीसरे चरण की नहीं बढ़ेगी समयसीमा : केंद्र
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज कहा कि केबल टीवी डिजिटलीकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत एनालॉग सिग्नल बंद करने की समयसीमा 31 जनवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका
विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन
लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
उत्तराखंड: समयसीमा खत्म, अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।
