NRC पर बांग्लादेश ने कहा- हर बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं, भारत सुलझाए अपना मसला
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) का दूसरा ड्राफ्ट सामने आने के बाद भारत में सियासत तेज है। जिन 40...
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दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों का मसला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की जंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बार दिल्ली...
चार मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी से दिल्ली सरकार का मसला सुलझाने की अपील
दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब आर-पार के मूड में दिखाई दे रही है। केजरीवाल दिल्ली में नौकरशाहों की कथित...
जजों के मसले पर राहुल गांधी ने बुलाई पार्टी की बैठक
जजों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की बैठक बुलाई है। राहुल के निवास पर आयोजित इस...
नेहरू जम्मू-कश्मीर का मुद्दा पटेल जी को देते तो मसला ही ना होता: शिवराज चौहान
गुजरात चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है लेकिन...
डेरा हिंसा पर चीन का तंज, आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटका रहा है भारत
चीन ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की प्रसिद्धि और ताजा हिंसा ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक समस्या को सबके सामने लाकर रख दिया है।
किसानों की आत्महत्या का मसला रातोंरात नहीं सुलझ सकता: सुप्रीम कोर्ट
केंद्र की दलील, फसल बीमा जैसी योजनाओं के प्रभावी नतीजे आने के लिए कम से कम एक साल के वक्त की दरकार है।
राज्यसभा में मोदी सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप
राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।
गोवा में सरकार का मसला सुप्रीम कोर्ट ले गई कांग्रेस
कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा द्वारा भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर के आवास पर आज शाम याचिका दायर की गई और न्यायमूर्ति खेहर ने कल सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया है क्योंकि शीर्ष अदालत होली पर एक सप्ताह के अवकाश पर है।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्दुत्व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
