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करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।

सत्यम कंप्यूटर्स के प्रमोटर बी. रामलिंगा राजू को 7 साल की सजा भले ही सुना दी गई हो मगर उन 6 करोड़ निवेशकों को यह सजा अगर कम लग रही है तो उसकी जायज वजहें हैं। राजू ने इन निवेशकों का सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा बल्कि उनकी खून-पसीने की कमाई भी लूट ली।

यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।

निर्यात बाजार में लगातार सुस्ती और कुछ कर प्रावधानों के चलते विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) योजना में निवेशकों की घटी रचि के बीच सरकार ने मध्य प्रदेश में छह सेज परियोजनाओं की स्थापना के लिए दी गई मंजूरी निरस्त कर दी है।