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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 62 सीटों पर मतदान जारी है। शुरूआती दो घंटे में 20 प्रतिशत से अधिक मतदातन हो चुका है। इस बीच राज्य के कुछ इलाकों से चुनावी हिंसा की कुछ खबरें भी आ रही हैं।

एक बार फिर टकराव की आशंकाओं को बल देते हुए दिल्ली की आप सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जे के शर्मा को तिहाड़ जेल का महानिदेशक नियुक्त किया है। लेकिन राज्य सरकार के इस आदेश को अमान्य घोषित करते हुए उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि इसके लिए केजरीवाल सरकार ने उनकी पूर्व अनुमति नहीं ली।

भारतीय क्रिकट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राहुल जौहरी को संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। राहुल जौहरी मीडिया उद्योग के जाने-पहचाने नाम हैं जिनके पास मीडिया क्षेत्र में 20 सालों का लंबा अनुभव है।

सांस लेने संबंधी दिक्कत से जूझ रहे अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पांडे ने आज गुजरात के प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। इससे पहले निवर्तमान डीजीपी पी सी ठाकुर का अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली तबादला कर दिया गया था।

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।

इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जमानत मिलने के बाद नौ साल बाद पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा गुजरात लौटे हैं। इशरत जहां के अलावा उनपर और भी कई फर्जी एनकाउंटर्स के आरोप थे।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद विदेशी धन के आरोप पर फिर सरकारी जांच का सिलसिला

पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर टैक्स हेवन में 500 भारतीयों के नाम के खुलासे के साथ यह सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या वाकई इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी मामला बनता है या नहीं। और, अगर होता इस पूरे खुलासे के दो कानूनी पहलू हैं, जिनपर आगे जाकर स्थिति स्पष्ट होगी-पहला यह कि क्या इन भारतीयों ने भारतीय कानून के तहत यानी कानूनी रूप से करोड़ों रुपये के निवेश किए और दूसरा यह कि कानूनी रूप से नहीं फंसने के बावजूद नैतिक आधार पर यह गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।