प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्टेलियाई समकक्ष मैल्कम टर्नबुल ने सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक करार समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों और चिंताओं के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्री मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।
भारत-बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और विकास को ध्यान में रखते हुए शनिवार को 22 समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साझा बयान जारी करके इन समझौते की जानकारी दी है।
एम्स के पूर्व निदेशक एवं ट्रामा सेंटर के संस्थापक प्रमुख एवं जाने माने सर्जन डॉ. एम. सी. मिश्रा ने आउटलुक हिंदी से बात करते हुए बुधवार को कहा कि सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने मौत के साथ जंग खुद जीती है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।
कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।
अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं करवा पाने की वजह से निराशा जाहिर की है। वह ओबामाकेयर को निरस्त कर उसकी जगह नए विधेयक को लाना चाहते थे लेकिन प्रतिनिधि सभा में इस पक्ष में मिले कम वोट की वजह से विधयेक पारित नहीं हो सका।