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Search Result : "आतंक निरोधी अदालत"

जयललिता बातचीत कर रही हैं : आपोलो अस्पताल

जयललिता बातचीत कर रही हैं : आपोलो अस्पताल

जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के लगभग एक महीने के बाद अपोलो अस्पताल ने आज कहा कि मुख्यमंत्री बातचीत कर रही हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार का यह महत्वपूर्ण संकेतक है।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
आतंक की तरह कर्ज बुरा या अच्छा

आतंक की तरह कर्ज बुरा या अच्छा

भारतीय बैंक दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। कर्ज दिए बिना न वे सफल हो सकते हैं और न ही बड़े पैमाने पर उद्योग-व्यापार बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ कर्ज लेकर करोड़ों रुपया हजम कर जाने पर उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स हो रही है।
आतंकियों के दमन में भारत को देते रहेंगे सहयोग : अमेरिका

आतंकियों के दमन में भारत को देते रहेंगे सहयोग : अमेरिका

अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि वह आतंकवाद की उन शरणस्थलियों को खत्म करने के लिए क्षेत्र के अन्‍य देशों के साथ काम करना जारी रखेगा, जो भारत के समक्ष भी आतंकी खतरा पेश करती हैं लेकिन, वह कांग्रेस के उस विधेयक पर टिप्पणी करने से बचता रहा, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए।
जानिए, क्‍यों सेना नहीं कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो रिलीज

जानिए, क्‍यों सेना नहीं कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो रिलीज

पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत तनाव को कम करने की हर संभव कूटनीतिक प्रयास रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत को उकसाने का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपग्रह में भारतीय कार्रवाई के सबूत भी दर्ज हो गए हैं। अमेरिकी एनएसए का भारत के एनएसए अजीत डोभाल को ऑपरेशन के बाद तुरन्त फोन करना अपने आप में पर्याप्त सबूत है कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है।
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास यादव-सुखदेव पहलवान को 5 साल की राहत

उच्चतम न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और सुखदेव पहलवान को पांच-पांच साल की राहत दी है। जिसके मुताबिक सुखदेव अब 20 साल और विकास 25 साल जेल में रहेंगे। 30 साल कैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने अपने खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी और इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था।
संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

संघ पर टिप्पणी मामला: गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए राहुल, मिली राहत

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बतौर आरोपी पेश होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने आज राहत दे दी। इस मामले में राहुल के खिलाफ संघ के एक कार्यकर्ता ने मामला दर्ज करवाया था।
एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।
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