आधार: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी व्यक्तिगत तौर पर लगाएंगी याचिका
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का...
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केरल में आधिकारिक कार्यों में 'हरिजन' और 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक
केरल सरकार ने हरिजन और दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य एसटी/एससी आयोग की सिफारिश का हवाला...
कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अलग-अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब कश्मीर मसले को लेकर...
राजनीति में आने को लेकर कमल हासन ने कहा- मेरा रंग निश्चित तौर पर भगवा नहीं'
मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास ‘क्लिफ हाउस’ में मुलाकात के दौरान हासन (62) ने तमिलनाडु में राजनैतिक हालात पर चर्चा की।
गूगल में नौकरी वाले मामले पर आधिकारिक बयान की जांच करेगा चंडीगढ़ प्रशासन
कहा गया था कि चंडीगढ़ के सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंड्री स्कूल से अभी आईटी स्ट्रीम से बारहवीं करने वाले हर्षित शर्मा को गूगल में नौकरी मिल गई है। यहां हर महीने उसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए होगी।
राष्ट्रपति के तौर पर इसलिए याद रहेंगे प्रणब मुखर्जी, 10 प्रमुख बातें
राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो गया। आज 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। अब 10, राजाजी मार्ग आज से प्रणब मुखर्जी का नया पता होगा। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादा और मूल्यों का बखूबी पालन करने वाले प्रणब दा के कार्यकाल की ये बातें खासतौर पर याद रहेंगी।
असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
आम तौर पर पूरे नहीं होते चुनावी वादेः जस्टिस खेहर
देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
भारत में मेरी मां को जज के तौर पर पीठ में जगह नहीं दी गई : निक्की हेली
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने दावा किया है कि वकालत की पढ़ाई करने वाली उनकी मां को उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति के कारण अदालत में न्यायाधीश के तौर पर पीठ में शामिल नहीं किया गया था।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
