Search Result : "आयकर छूट"

हरियाणा के हिसार से चार्टर्ड विमान द्वारा साढ़े तीन करोड़ रुपये देश के पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड ले जाने के मामले में यह जानकारी सामने आई है कि इसमें केंद्र की भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे नगालैंड के इकलौते लोकसभा सांसद नेफियू रियो के दामाद अनाटो झिमोमी का हाथ है। आयकर अधिकारियों को शक है कि झिमोमी इसके जरिये अपने बिजनेसमैन दोस्तों का काला धन सफेद कर रहा है।

हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के सदस्य आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। साथ में वित्त मंत्रालय ने कई ट्रेड यूनियंस की बैठक भी बुलाई है।

एक ओर जहां आम लोग दो हजार रुपये हासिल करने के लिए एक-एक एटीएम पर सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं और हर बैंक में हजारों लोगों के कतार में खड़े होने के दृश्य आम हैं वहीं देश के राजनीतिक दलों को करोड़ों रुपये की टैक्स छूट पर अब सवाल उठने लगे हैं।

किसानों, घरेलू महिलाओं और अन्य सदस्य जिनकी सालाना आय कर छूट सीमा के दायरे में है, ऐसे लोग यदि चलन से बाहर हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों में ढाई लाख रुपये तक की राशि जमा कराती हैं तो संभवत: आयकर विभाग उनके पीछे नहीं पड़ेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज यह कहा।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री मुश्किलों में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले सत्येंद्र जैन को आयकर विभाग ने हवाला के जरिये 17 करोड़ रुपये कोलकाता की चार कंपनियों को ट्रांसफर करने के आरोप में समन जारी किया है।

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अगले साल एक अप्रैल से लागू करने के लिये कमर कस ली है। जीएसटी परिषद ने इस दिशा में एक अहम् फैसला करते हुये 20 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि सभी उपकर जीएसटी में समाहित हो जायेंगे।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।